गत शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा जेन–जी प्रतिनिधिहरूले आठ बुँदे मागपत्र पेश गरे । जेनजी आन्दोलनमा संलग्न भएकाहरूमध्ये सुदन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव, भावना राउत, रक्षा बम, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राज भण्डारी लगायतहरू सहभागी बैठकमा केहीले मागपत्र पेश गरेका थिए । उक्त मागपत्रमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत लाई राजिनामा दिन लगाउनुपर्ने माग छ । मागपत्रमा प्रधानन्यायाधीश राउतलाई राजिनामा दिन लगाउने अनि रिक्त पदमा राजनीतिक पृष्ठभूमी नभएको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने उल्लेख थियो । त्यसपछि जेन–जी प्रतिनिधिहरूले प्रधानन्यायाधीश राउतको मागलाई भने थाती राखेको देखिन्छ । संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने महाअभियोग वा अवकाश बाहेक प्रधानन्यायाधीशको इच्छाविपरीत उनलाई पदमुक्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा उनले महाअभियोग सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको, जनआन्दोलनको बेलमा संविधानमा परिकल्पना नभएको अवस्थाबाट कार्यपालिका गठन भएर चलिरहेको अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा परिपक्व भएको न्यायपालिका नै तरंगित हुनेगरी राजीनाको माग आएको देखिन्छ ।
अब जुन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत को बारेमा यहाँ कुरा भइरहेको छ उनी को हुन भन्ने कुराको जवाफमा प्रकाशमान सिंह राउत को जन्म ३१ मार्च १९६१ नेपालको वर्तमान प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधान न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गरेका थिए। अक्टोबर ४ मा पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अवकाशपछि राउतलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो।
यसमा अझ विस्तारमा बुझने हो भने त्यतिबेला वकालतमा ३३ वर्ष र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा ८ वर्ष बिताएका प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन । उनलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई नियुक्ति दिएर शपथ गराएका थिए । न्यायालयमा राउत कम विवादित न्यायाधीशमध्ये एक थिए वा हुन । उनको राजनीतिक सम्बन्ध र व्यक्तिगत केही मामिला भने बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छन्। त्यतिबेला जतिबेला उनी प्रधानन्यायाधीश बन्दै गर्दा उनका समकालीन वकिल तथा न्यायाधीशहरूको धारणामा राउतले वकालत र न्यायाधीशका रूपमा ल्यान्डमार्कु काम गरेका त्यस्ता कुनै उदाहरण छैनन् तर उनले न्यायालय नै बिगार्ने खालको छवि पनि बनाएका छैनन्। वकालत गर्दा उनको त्यस्तो खराब कुरा बाहिर आएन पनि। उनले अदालतलाई यथास्थितिमा चलाउने र धेरै उचाइमा पनि लैजानुहुन्न भन्ने धारणामा रहेर काम गरे । उनको बारेमा भनिन्छ उनी औसत न्यायाधीश हुन । उनले न्यायालयको साख थप्ने खालको काम पनि गरेका छैनन । कतिपय अनुसार उनलको फैसला लेखन र न्याय सम्पादनबाट कोही पनि त्यति प्रभावित छैनन। तर उनी भ्रष्टाचार मन नपराउनेहरुमा पर्छन । अदालतभित्र पनि उनी मिलनसार हुन । त्यसैकारण पनि उनलाई सबैले सम्मान गर्छन । वकिल र न्यायाधीश हुँदा उनलाई लागेको सबभन्दा ठूलो आरोप हो – उनी आफ्नै क्षमताको प्रभावले भन्दा नेपाली कांग्रेस निकट भएकाले नै न्यायालयको उच्च पदसम्म आइपुगेका हुन्। उनी वकालतमा हुँदा नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीको संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन मा सक्रिय थिए। कांग्रेसभित्र पनि शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्थे। २०७२ सालमा उनको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस देउवाकै जोडबलमा भएको आरोप लागेको थियो। उनलाई कांग्रेस निकट भनेर आरोप लाग्नुको कारण उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि र संगत पनि हो। उनका दाजु ज्ञानेन्द्रबहादुर राउत नेपाली कांग्रेसका नेता थिए। उनका बुबाले समेत बिपीकै पालामा राजनीति गरेका थिए। राउत उदयपुरको कटारीमा ६५ वर्षअघि जन्मिएका हुन्। माध्यामिक तहसम्म उनको शिक्षा दीक्षा कटारीमै भयो। उनका बाबु उदयपुरको कटारीबाट भारत आउजाउ गरिरहन्थे। त्यो बेला भारतमा डाक्टर, इन्जिनियर र वकिलले इज्जत पाएको देखेका थिए। त्यसैले आफ्ना तीन छोरालाई डाक्टर, इन्जिनियर र वकिल बनाउने निर्णय लिए। दाइलाई डाक्टर बनाउन बुबाले विज्ञान विषय पढ्न लगाए तर दाइ राजनीतिमा लाग्नुभयो। कान्छो भाइ अमेरिकामा छन। व्यापारमा लागेका छन, प्रकाशलाई कानुन नपढे खर्च नै दिन्नँ भने पछि उनले इच्छाले कानुन पढेको होइन। बुबाले भनेकै कारण पढेँ। प्रकाशले कानुनतमा स्नातकसम्म गरे। त्यति बेला कानुन विषयमा नेपालमा स्नातकोत्तर पढाइ हुन्थेन। पढाइ सकिँदा नसकिँदै उनी वकालतमा लागे। वकालतमा हुँदा उनले दमननाथ ढुंगाना, राधेश्याम अधिकारीहरूको संगत ज्यादा गरे जो नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन्। राउत भारत वा अन्य देशमा गएर स्नातकोत्तर पढ्ने हैसियतमा थिएनन र राउतले वकालतको काम थालेँ। त्यसका लागि डिआर ल एसोसिएट्स मा गएँ। त्यो ल फर्ममा दमननाथ ढुंगाना, राधेश्याम अधिकारी, महादेव प्रसाद यादव थिए । त्यहाँ हेर्नका लागि धेरै मुद्दा थिए। प्रकाश बिहान ७ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म मुद्दा पढ्थेँ, कानुनका किताब हेर्थेँ। त्यही ठाउँबाट प्रकाशले वकालतका लागि धेरै अवसर पाएँ। उनी वकालतमा रत्तिएँ।
२०४० असोज २५ गते उनले अधिवक्ताको लाइसेन्स पाए। त्यसको भोलिपल्टै २६ गते पहिलोपटक उनले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरे। आफूलाई दमननाथ ढुंगानाले वकालत गर्न हौस्याएको उनी सम्झिन्छन्। उहाँले कहाँ अन्त अदालत जाने, सर्वोच्च अदालतमा दन्दनाएर बहस गर्नुपर्छ भने प्रकाशलाई र त्यसपछि राउतले सर्वोच्चमा ३३ वर्ष वकालतमा बिताएँ। त्यसो त राउतलाई ढुंगानाको संगत खुबै फाप्यो। यो संगतबाटै उनले एक्सपोजरु पनि पाए। २०४७ सालमा बनेको संविधान सुझाव आयोगमा उनले काम गर्ने मौका पाए। विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो। त्यसमा लक्ष्मण अर्याल, दमननाथ ढुंगाना पनि थिए । एकदिन प्रकाशलाई विश्वनाथ उपाध्यायले फोन गरे र आयोगको टोलीमा सहयोगी भएर काम गर्न भने । दमननाथ ढुंगाना र राधेश्याम अधिकारीको ल फर्मबाट छुट्टिएर आफ्नै फर्म थालेका राउतले सुरूआतमा मानेका थिएनन्। तर यस्तो अवसर पटक पटक आउन्न भन्ने सोचेर उनी आयोगमा काम गर्न राजी भए। आयोगबाटै उनी संविधानको सुझाव संकलनका लागि लक्ष्मण अर्याल, दामोदर शर्मा, कल्याण श्रेष्ठसँगै महिनौंसम्म पूर्व–पश्चिम घुमे। २०४७ कात्तिक २३ गते संविधान जारी भयो। लगत्तै चुनाव गर्नुपर्ने थियो तर चुनाव नहुनेजस्तै राजनीतिक अवस्था बन्यो। त्यसपछि अधिकारसम्पन्न राजनीतिक आयोग बनाइयो, जसमा दमननाथ ढुंगाना र सिपी मैनाली सदस्य थिए। उक्त आयोगको टिममा राउतले पनि काम गरेका थिए। २०४७ को संविधान निर्माणका लागि सुझाव संकलनको काम गरेको अनुभव उनलाई २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान बनाउँदा उपयोगी भयो। २०६३ सालमा प्रकाश सर्वोच्च बार एसोसिएसनको अध्यक्ष थिए। आन्दोलनको रापतापबाट आएको सरकारले अन्तरिम संविधान बनाउने काम सुरू गरेको थियो। सय जनाभन्दा धेरै वकिलको साथ लिएर संविधानको खाका नै कोरेर सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दिए । सर्वोच्च बारको अध्यक्ष भएकै बेला उनले गरेको अर्को काम हो, अदालतमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्न अध्ययन समिति बनाउनु। समितिमा श्रीहरि अर्यालको अध्यक्षतामा प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, कमलनारायण दास र श्रीकान्त बराल सदस्य थिए। न्यायालयप्रति जनआस्था वृद्धि गर्न के के गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्ने कार्यादेश थियो। उक्त समितिले प्रधानन्यायाधीशले गलत काम नगरे न्यायालयको आधा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। न्यायाधीशको योग्यता के हुनेर ? बार र बेन्चको सम्बन्ध कस्तो हुनेर ? न्याय क्षेत्रका समस्या के के हुन्रु भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ ? अदालतमा विचौलियाको प्रभाव रोक्न के गर्नुपर्छ ? भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा थियो। उक्त प्रतिवेदन आफैले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ गिरीलाई बुझाए । त्यतिन्जेल उनले वकालतमा २० वर्ष बिताइसकेका थिए। उनलाई त्यति बेलै न्यायाधीश बन्न प्रस्ताव आएको थियो। प्रकाशलाई पहिलोपटक २०५२ सालमै न्यायाधीश बन्न प्रस्ताव आयो । तर चल्तीको वकिल भएकाले न्यायालय नजान अग्रजहरूले सुझाएपछि उनी रोकिएका थिए।
२०५२ सालमा उनलाई त्यो बेलाको कानुनमन्त्रीले निवासमै भेटेर न्यायाधीश बन्न भने र २०६८ पुस २५ गते नेपाल बार एसोसिएसनले नै न्यायाधीशका लागि प्रकाशलाई सिफारिस गरेको थियो। २०६९ फागुन १६ गते उनी वरिष्ठ अधिवक्ता भए। न्यायाधीश बन्नुअघि अधिवक्ता भएर आफूले डेकोरम र डिसेन्सी सिकेको उनी बताउँछन्। २०७३ साउन १६ गते उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भए। त्यसयता ८ वर्ष उनले न्यायाधीश भएर बिताइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व पछिल्लो समय कुनै न कुनै विवादले घेरिँदै आएको छ। ११ वर्षअघि खिलराज रेग्मी अदालतको नेतृत्व छाडेर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न गएपछि न्यायालयमा राजनीतिको ठाडो प्रभाव पर्ने गरेको थियो। पछिल्लो समय चोलेन्द्रशमशेर राणाले त प्रधानन्यायाधीश भएका बेला आफ्नो कोटामा मन्त्रीसमेत माग्न भ्याए। त्यसपछि न्यायाधीशहरूले राणाविरूद्ध अघोषित आन्दोलन गरेका थिए। केही दिनसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत नहेरी राणाविरूद्ध आन्दोलन गर्नेमध्ये राउत पनि एक हुन्। न्याय सम्पादन गर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका न्यायाधीशहरूले गरेको उक्त आन्दोलनको आलोचना पनि हुने गर्छ। तर नेतृत्वकै कारण न्यायालयप्रतिको जनआस्था भत्किन लागेपछि आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको राउत बताउँछन्।
चोलेन्द्रकै पालामा न्यायालयको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सुझाव दिन एउटा अध्ययन समिति बनेको थियो। तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको उक्त समितिमा राउत पनि सदस्य थिए। उक्त समितिले प्रधानन्यायाधीशले नै अनियमितता गर्ने गरेको तथा विचौलिया र विकृतिलाई बढावा दिने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। पेसी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा र स्वचालित विधि लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो। राणालाई बहिष्कार गर्ने आन्दोलनपछि सर्वोच्च लगायत सबै अदालतमा गोला प्रथाबाट पेसी र इजलास तोक्ने नियम लागू भयो। उता राणालाई पनि महाअभियोग लाग्यो। गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न थालेपछि पहिलेभन्दा अवस्था सुध्रिएको राउत नै दाबी गर्छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव भने अझै रोकिएको छैन। उनी यस्तो प्रभाव रोक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न थियो । प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघि नै राउतसहितको न्याय परिषदले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विवादित भइसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा ६ स्थान खाली हुँदा हुँदै २ जनालाई मात्र सिफारिस गर्नुको आधार राउतले नै कसरी दिन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको थियो । प्रधानन्यायाधीश भएपछि राउतलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिहाल्नुपर्ने दबाब थियो । आफ्नै नियुक्ति राजनीतिक हिसाबले विवादित भएका राउतले आउँदा दिनमा प्रभाव र दबाब थेग्न सक्लान् त भन्नेमा धेरैको आशंका छँदै थियो । राउत भने न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक तवरबाट आउने सिफारिसहरू आफूले अस्वीकार गर्ने दाबी गरे । अदालतको क्याडर वा वकिल वा कर्मचारी जो आए पनि उसको निष्ठा पहिलो सर्त थियो ।
तर, मागपत्र पेश भएपनि जेन–जीका कतिपय प्रतिनिधिहरूले प्रधानन्यायाधीश राउतको राजीनामाको हकमा त्यसको औचित्यबारे स्पष्ट रुपमा बोल्न सकेका छैनन् । बरु उनीहरूमध्ये कतिपयले प्रधानन्यायाधीशको हकमा आफ्नो विमति रहेको भन्दै संविधानको दायराबाहिरका विषयवस्तुहरू मागपत्रमा समावेश नगरेको जिकिर गरेका हुन् । जेन–जीहरूले प्रधानन्यायाधीश राउतको राजिनामा माग गरेपछि उनीपछि वरियताक्रममा रहेका चार जना न्यायाधीशहरू कानूनी व्यवसायी पृष्ठभूमीबाट सोझै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएकाहरू हुन् । र, अर्कोतर्फ नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठेर दिपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएको अपवादात्मक अवस्था बाहेक अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायाधीशहरूको जेष्ठताक्रम मिचिएको छैन । जेनजी प्रदर्शनपछिको आगजनीका कारण करिबकरिब ध्वस्त भएको सर्वोच्च अदालत अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक अरु मुद्दा हेर्न नसक्ने अवस्थामा छ । सम्भवत: केही दिनमै सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट)ले महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रिट निवेदनहरू पनि दर्ता र सुनुवाइको बाटो खुलाउनेछ । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएको र प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा समेत सर्वोच्च अदालत पुग्ने करिबकरिब निश्चितजस्तै छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आन्दोलन, त्यसको बलमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यससँग जोडिएको संवैधानिक विवाद जस्तो जटिल विषयमा न्यायिक समाधान दिनुपर्नेछ । यही पृष्ठभूमीमा एकाएक प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा सहितको मागपत्र सार्वजनिक भएको हो । बारले विज्ञप्ति जारी गरेर न्यायपालिका सुधारको विषयलाई बैधानिक संयन्त्रमार्फत व्यापक परामर्श हुनुपर्ने भन्दै त्यसविपरितका प्रयासहरू स्विकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । हाल सञ्चार माध्यममार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भय र त्रासमा राखि निर्देशित न्यायालय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टाप्रति बार घोर भर्त्सना गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिका बारको मान्यता हो । यस उपर हुने जोर जुलुम, जवरजस्ती, हमला एवम् अवैधानिक गतिविधिको बार विरोध गर्दछ । नेपाल बार एसोशिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र मंगलबारमात्रै नेपाल बार एशोसिएशनमा यसबारेमा छलफल चलेको र बारले यस्ता सवालहरूलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको बताउँछन् । नेपाल बार एशोसिएशन विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्छ । प्रतिनिधिसभा र विपक्षी दलहरू समेत नभएको अवस्थामा विधिको शासनको सवाल झनै महत्त्वपूर्ण हो, उनी भन्छन्, यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने कुनैपनि प्रयास गरिनु हुँदैन । बारले न्यायालयभित्र बल प्रयोग गर्ने प्रयासलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैन ।
Comments
Post a Comment